Dearness Allowance Calculation : महंगाई का मार्ग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को 8th Pay Commission के तहत वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं। कर्मचारी इंतजार में है कि इस बार नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इस पर हाल ही में सरकार की तरफ से अपना रुख क्लियर किया गया है। आईए जानते हैं इस खबर में पूरी जानकारी विस्तार से।
Dearness Allowance Calculation : सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं।
हाल ही में केंद्र सरकार के तरफ से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को DA में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की बढ़ोतरी किए हैं। इसके बाद बेसिक सैलरी का कुल DA 55% तक पहुंच गया है। जनवरी महीने में सरकार की तरफ से आठवीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा भी कर चुकी है, ऐसे में सरकारी कर्मचारी की ओर से नई वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।
सरकारी कर्मचारियों को यह उम्मीद है की नई वेतन आयोग में DA को मर्ज (DA Merger Latest News) किया जा सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आ गया है जानिए इस बारे में लेटेस्ट अपडेट।
DA Merger Latest Update : डीए मर्ज पर सरकार का जवाब।
नेशनल कौंसिल ऑफ़ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने महंगाई को देखते हुए DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का मन किया गया है। इस बारे में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में कह चुके हैं कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की अभी तक सरकार की कोई योजना नहीं है इसे मूल वेतन से अलग ही रखा जाएगा।
कब हुआ था DA बेसिक सैलरी में मर्ज
5वें वेतन आयोग के लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था, उस समय DA 50% से ज्यादा हो गया था। इसके बाद छठे वेतन आयोग में DA बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई समर्थन नहीं किया गया था। सातवीं वेतन आयोग में दिया स्थित था।
बता दे कि इस समय कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है, उम्मीद लगाए जा रहा है की आठवीं वेतन आयोग में 50% या पूरा का पूरा DA सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
Dearness Allowance Calculation : बदल सकता है DA का पूरा कैलकुलेशन
एक्सपर्ट के अनुसार अगर सरकार अगले वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी से मर्ज करती है तो DA कैलकुलेशन के आधार पर भी बदल सकती है।
फिलहाल इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर तय करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। महंगाई से निपटने के लिए हर 6 महीने पर सरकार की तरफ से कर्मचारियों को DA में संशोधन करती है। पेंशनर्स के लिए DR मैं संशोधन भी इसी आधार पर किया जाता है।