Satellite Township Development in Bihar : अगर आप भी बिहार राज्य के किसान भाई हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। वही इस खबर के मुताबिक आप सभी को बता दे कि बिहार के इन जिलों में सैटलाइट टाउनशिप बनने वाला है। जिससे किसानों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे की नगर विकास एवं आवास विभाग ने राजधानी समेत सभी परमानेंटली शहरों में सैटलाइट टाउनशिप बनाने की जिम्मेदारी तय कर दिए हैं। वही सैटलाइट टाउनशिप की रूपरेखा तैयार करने और उसकी निगरानी के लिए एक सलाहकार समिति बनेगे।
वही संबंधित जिले के डीएम इसके अध्यक्ष होंगे। बता दे कि शहरी नियोजन स्कीम के क्रियान्वयन, टाउनशिप की सीमाओं पर राय देने, जन सुविधाओं की निगरानी का काम भी समिति करेंगे। वही टाउनशिप विकसित होने के बाद भूमि पूनवितरण से संबंधित निर्णय समिति के माध्यम से ही लिए जाएंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Satellite Township Development in Bihar : टाउनशिप में सत्यापन के बाद ही भूस्वामियों से लिए जाएंगे जमीन
बता दे किसके अलावा टाउनशिप की पूर्ण या आंशिक स्वीकृति या स्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा भी समिति के पास होंगे। वहीं इसके अलावा विकासकर्ताओं के चयन की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग द्वारा नामित विकास प्राधिकार को दिए जाएंगे।
बता दे की टाउनशिप में सत्यापन के बाद ही भूस्वामियों से जमीन लिए जाएंगे। वही स्वामित्व वितरण और संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट की जांच किए जाएंगे। वहीं इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और उत्पाद एवं निबंधन विभाग से भी सलाह लिए जाएंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बताने की इस बात का ध्यान रखे जाएंगे कि विकसित टाउनशिप में छोटे भूस्वामियों को निर्माण एवं उपयोगिता के लिए उपयुक्त भूखंड आवंटित किए जाएं। वहीं इसके लिए छोटे भूस्वामियों के भूखंडों की संख्या कम करने का निर्णय लिए गए हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Satellite Township Development in Bihar : सलाहकार समिति में कई विभागीय अधिकारी होंगे शामिल
बता दे कि सलाहकार समिति अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे। वहीं इसमें संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगर कार्यपालक पदाधिकारी, विभाग के नगर नियोजन, भू अर्जन पदाधिकारी, संबंधित अंचल के सीईओ सदस्य होंगे। वहीं इनके अलावा पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उत्पाद एवं निबंधन , पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, उद्योग, पंचायती राज विकास के अधिकारी शामिल होंगे।
वही योजना प्राधिकरण की नियुक्ति पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। वहीं इसके अलावा अध्यक्ष शहरी नियोजन की जानकारी व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में रखेंगे।